Loan waiver for farmers महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना, त्यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने सरकारने 27 डिसेंबर 2019 रोजी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. ही योजना शेतकरी समाजासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात होती. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळणे उशिरा झाले आहे.
योजनेची मूलभूत संकल्पना आणि उद्दिष्टे
या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट होते, छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना त्यांच्यावर असलेल्या शेतीच्या कर्जापासून मुक्त करणे आणि त्यांचे आर्थिक जीवन स्थिर करणे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 50,000 रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची सुविधा देण्यात आली. ही योजना टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात येत असून, आतापर्यंत योजनेचे दोन टप्पे यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहेत.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, शेतकऱ्यांनी गेल्या तीन आर्थिक वर्षांपैकी म्हणजेच 2017-2018, 2018-2019 आणि 2019-2020 या वर्षांपैकी किमान दोन वर्षांत पीक कर्ज घेतलेले असले पाहिजे. हे कर्ज त्यांनी वेळेवर परतफेड केलेले असले पाहिजे. याचा अर्थ, जर एखाद्या शेतकऱ्याने एकाच वर्षी दोन्ही पिकांसाठी कर्ज घेतले असेल, तर त्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. शिवाय, शेतकऱ्यांनी त्यांची सर्व अल्पकालीन पीक कर्जे पूर्णपणे फेडलेली असावीत.
योजनेच्या अंमलबजावणीतील समस्या
या योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना अद्याप सरकारकडून मदत मिळालेली नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे, या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे, पात्र असूनही अनेक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकलेले नाहीत. तसेच, एकाच वर्षी दोन्ही पिकांसाठी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून वंचित ठेवण्यात आले आहे. यामुळे, या योजनेचा लाभ घेण्यापासून लाखो शेतकरी वंचित राहिले आहेत.
सद्यस्थिती आणि भविष्यातील योजना
सध्या, राज्य सरकार शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती जिल्हा पातळीवरून गोळा करत आहे. या माहितीच्या आधारे, 2024 मध्ये अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या संदर्भात, मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना याबाबत सखोल माहिती घेऊन आवश्यक ती पाऊले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.
1. योजनेचे उद्दिष्ट: छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना त्यांच्यावर असलेल्या शेतीच्या कर्जापासून मुक्त करणे आणि त्यांचे आर्थिक जीवन स्थिर करणे.
2. लाभ: पात्र शेतकऱ्यांना 50,000 रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची सुविधा.
3. पात्रता: गेल्या तीन आर्थिक वर्षांपैकी किमान दोन वर्षांत पीक कर्ज घेतलेले असले पाहिजे आणि ते कर्ज वेळेवर परतफेड केलेले असले पाहिजे.
4. अडचणी: तांत्रिक अडचणींमुळे पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यात अडचण, एकाच वर्षी दोन्ही पिकांसाठी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ नाही.
5. भविष्य: 2024 मध्ये अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न, सर्व संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक.
सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे
अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या आर्थिक संकटांवर काही प्रमाणात मात करण्याची संधी मिळाली आहे. पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 50,000 रुपयांची मदत थेट जमा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना केवळ दिलासा नाही तर पुढील शेतीच्या कामासाठी प्रेरणा देखील मिळाली आहे.
त्याचबरोबर, वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन म्हणून विशेष सुविधा दिल्या गेल्या आहेत. सरकारच्या या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल, तसेच शेतकरी आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करतील. या उपक्रमामुळे सरकारच्या शेतकरी कल्याणाच्या धोरणांबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडचणी
या योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक पात्र शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहिले आहेत. याशिवाय, एकाच वर्षी दोन्ही पिकांसाठी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेच्या व्याप्तीबाहेर ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्या या समस्येवर लवकरच उपाय शोधणे गरजेचे आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याची गरज आहे. या योजनेच्या लाभासाठी ठरवण्यात आलेले निकष पुन्हा एकदा विचारात घेऊन त्यात आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहे.
Also Read:
UPI द्वारे पेमेंट करणाऱ्यांनी लक्ष द्या! पेमेंटच्या नियमांमध्ये बदल झाला आहे UPI New Rule
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सुरू केलेली महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही एक महत्त्वाची योजना आहे. पण या योजनेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींमुळे पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. सरकारने या योजनेसाठी प्रयत्न केले आहेत, पण या योजनेला अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी सरकारने आणखी काही ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक पात्र शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहिले आहेत. अशा शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे अधिक लक्ष देऊन त्यांच्या समस्या सोडवणे गरजेचे आहे. तसेच, एकाच वर्षी दोन्ही पिकांसाठी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेच्या व्याप्तीबाहेर ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्या या समस्येवर लवकरच उपाय शोधणे गरजेचे आहे. या योजनेला यशस्वी करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
