PM Surya Ghar Yojana भारत देशाला स्वच्छ आणि स्वस्त ऊर्जेच्या दिशेने घेऊन जाण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2024 मध्ये एक महत्वाची पावले उचलली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आलेली ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना’ ही देशातील लाखो गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एक नवीन युग उघडणारी योजना आहे. या योजनेमुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ ऊर्जेचा लाभ मिळणे शक्य होणार आहे.
योजनेचे लक्ष्य
सूर्य घर योजना ही देशातील नागरिकांना सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून स्वतःची वीज गरज भागवण्यासाठी प्रोत्साहित करते. या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे, नागरिकांना मोफत वीज उपलब्ध करून देणे आणि देशाला स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने घेऊन जाणे. ही योजना केवळ वीज बिल कमी करण्यापुरती मर्यादित नसून, ती देशाच्या पर्यावरणीय ध्येय साध्य करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.
यामुळे देशाचे पर्यावरण संतुलित राहील
या योजनेमुळे देशाचे पर्यावरण संरक्षण होण्यास मोठी मदत होईल. सौर ऊर्जा ही एक स्वच्छ आणि अक्षय ऊर्जा असल्याने, तिचा वापर वाढवणे हे देशाच्या भविष्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. सरकारने या योजनेअंतर्गत एक महत्वाकांक्षी उद्देश ठेवला आहे – मार्च 2027 पर्यंत देशभरातील एक कोटी घरांवर सौर पॅनेल्स बसवणे.
योजना टप्प्याटप्प्याने राबवली जात आहे
सौर ऊर्जा योजनेला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. योजना सुरू झाल्यापासून अवघ्या नऊ महिन्यांत 6.3 लाख घरांवर सौर पॅनल्स बसवण्याचे उद्दिष्ट गाठले गेले आहे. याचा अर्थ दरमहा सरासरी 70,000 नवीन सौर पॅनल्स घरांवर बसवले जात आहेत. ही योजना टप्प्याटप्प्याने राबवली जात असून, या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की देश सौर ऊर्जेच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.
योजनेला अधिक गती देण्याचा प्रयत्न
या योजनेला अधिक गती देण्यासाठी सरकारने एक महत्वाकांक्षी योजना आखली आहे. पुढील काही वर्षांत देशभरात सौर ऊर्जेचा प्रसार वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सरकारचे लक्ष्य आहे की, मार्च 2025 पर्यंत 10 लाख, 2025 च्या अखेरीस 20 लाख, 2026 मध्ये 40 लाख आणि 2027 पर्यंत एक कोटी सौर पॅनल्स घरांवर बसवले जातील.
आर्थिक दृष्टिकोनही महत्त्वाचा आहे
या योजनेच्या आर्थिक फायद्यांचा विचार करता, ही योजना देशासाठी फायदेशीर ठरेल. सरकारच्या अंदाजानुसार, योजनेमुळे दरवर्षी 75,000 कोटी रुपये वीज खर्चात बचत. याशिवाय, ही योजना भारताची सौर ऊर्जा क्षमता 30 गिगावॉटने वाढवेल, जे देशाच्या नवीकरणीय ऊर्जेच्या ध्येयासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.
पात्रता निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही ठराविक निकष पूर्ण करावे लागतात. या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी अर्जदार हा एक भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, त्यांच्या घराच्या छतावर सौर पॅनल्स बसवण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला वैध वीज कनेक्शन असणे आवश्यक आहे. ही योजना फक्त स्वतःच्या घराच्या मालकांसाठी आहे. अपार्टमेंट किंवा व्यावसायिक इमारतींतील रहिवासी किंवा मालक या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. याशिवाय, ज्या व्यक्तींनी आधीच कोणतीही सौर ऊर्जा योजना घेतली आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ घेण्याची परवानगी नाही.
अनेक फायदे देणारी योजना
पीएम सूर्य घर योजना ही कुटुंबांसाठी अनेक फायदे देणारी योजना आहे. या योजनेतून घरगुती वीज खर्चात मोठी बचत होऊ शकते. उदाहरणार्थ, तीन किलोवॉट क्षमतेचा सौर ऊर्जा संच दरमहा सरासरी तीनशे युनिट्स वीज निर्माण करून वीज बिल कमी करू शकतो.
अतिरिक्त वीजीवरून उत्पन्न मिळवू शकतात
योजनेचा आणखी एक फायदा म्हणजे कुटुंबे त्यांच्या अतिरिक्त वीजीवरून उत्पन्न मिळवू शकतात. जर सौर ऊर्जा संचाच्या मदतीने घरात अधिक वीज निर्माण झाली तर ती वीज विद्युत कंपनीला विकून पैसे कमवता येतात. उदाहरणार्थ, तीन किलोवॉट क्षमतेचा सौर ऊर्जा संच दरमहा सरासरी पंधराशे ते दोन हजार रुपये अतिरिक्त उत्पन्न देऊ शकतो.
पर्यावरणीय फायदे अनेक आहेत
या योजनेचे पर्यावरणीय फायदे अनेक आहेत. सौर ऊर्जा ही एक स्वच्छ आणि प्रदूषणमुक्त ऊर्जा असल्याने, ही योजना पर्यावरण संरक्षणासाठी योगदान देते. पारंपारिक ऊर्जा स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करून कार्बन उत्सर्जन कमी करेल.
पीएम सूर्य घर योजना भारताला ऊर्जा स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ही योजना केवळ वीज बिल कमी करण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी देण्याचे काम करते. सौर ऊर्जेचा वापर वाढल्याने पारंपारिक ऊर्जा स्रोतांवर आपली अवलंबित्व कमी होईल.
भारताच्या हरित ऊर्जा क्रांतीला गती देण्यासाठी पीएम सूर्य घर योजना एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. एक कोटी घरांना सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून स्वावलंबी बनवण्याचे हे उद्दिष्ट देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रात एक क्रांतिकारी बदल घडवून आणेल. या योजनेमुळे नागरिकांना आर्थिक फायदे मिळण्याबरोबरच, देशाचे पर्यावरण संरक्षण होईल आणि ऊर्जा सुरक्षा वाढेल.