RBI takes action भारत देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यात बँकांचा खूप मोठा वाटा असतो. पण अलीकडेच बँकिंग क्षेत्रात एक मोठी घटना घडली आहे. भारताची मध्यवर्ती बँक म्हणजेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) देशातील पाच सहकारी बँकांवर अचानक बंदी घातली आहे. यामागे कारण म्हणजे या बँकांची आर्थिक स्थिती खूपच बिघडली आहे. म्हणजेच, या बँकांना पैसे देण्याची आणि घेण्याची क्षमता कमी झाली आहे.
बँकांवरील निर्बंध कारणे आणि कालावधी
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या बँकांवर पुढच्या सहा महिन्यांसाठी काही नियम लादले आहेत. या नियमांमुळे या बँकांचे कामकाज मर्यादित झाले आहे. यापैकी तीन बँकांतील पैसे काढण्यावर काही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत, तर उर्वरित दोन बँकांतील पैसे काढण्यावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे या बँकांमध्ये पैसे ठेवणाऱ्या लाखो लोकांना मोठी अडचण येत आहे.
Also Read:
१ रुपये मध्ये पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 13000 हजार रुपये जमा paid crop insurance
बँकेतून पैसे काढणे कठीण
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने या बँकांवर लादलेल्या निर्बंधांमुळे, ग्राहकांना त्यांच्या खात्यातून पैसे काढण्यावर मर्यादा आल्या आहेत. याचा अर्थ असा की, ग्राहक त्यांच्या खात्यातून एका वेळी किंवा एका विशिष्ट कालावधीत निश्चित रक्कमेपेक्षा जास्त पैसे काढू शकत नाहीत. याव्यतिरिक्त, काही बँकांमध्ये ग्राहकांना त्यांचे संपूर्ण खाते बंद करून सर्व पैसे एकाच वेळी काढण्यास मनाई आहे.
कर्जावरील मर्यादा
Also Read:
एसटी बसचे नवीन दर जाहीर, आजपासून नवीन दर काय असतील. येथे पहा नवीन दर MSRTC bus tikit rates
या बँकांना आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेची परवानगीशिवाय कोणतेही नवीन कर्ज देण्याची किंवा घेण्याची परवानगी नाही. याचा अर्थ असा की, या बँकांना इतर लोकांना पैसे देण्यासाठी किंवा इतर लोकांकडून पैसे घेण्यासाठी आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेची विशेष परवानगी घ्यावी लागेल.
मालमत्ता हस्तांतरणाचे नियम
या काळात बँकांना त्यांच्याकडे असलेली मालमत्ता, जसे की जमीन, इमारत, शेअर्स किंवा इतर कोणतीही संपत्ती, दुसऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेला विकू शकणार नाहीत. तसेच, ते ही मालमत्ता दुसऱ्याच्या नावावरही करू शकणार नाहीत.
Also Read:
महाराष्ट्रात नवीन 22 नवीन जिल्हे आणि 49 तालुक्यांची होणार निर्मिती, नवीन जिल्ह्यांची यादी पहा!
ग्राहक कसे प्रभावित झाले?
या बँकिंग निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका बँकेत पैसे ठेवणाऱ्या ग्राहकांना बसला आहे. अनेक ग्राहकांना आपल्या खात्यातून आवश्यक तेवढी रक्कम काढण्यास मनाई आहे. यामुळे त्यांचे दैनंदिन जीवन प्रभावित झाले आहे. उदाहरणार्थ, जर कुणाला अचानक वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जावे लागले तर त्यांना उपचारासाठी पैसे काढण्यात अडचण येत आहे. तसेच, मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे भरणे, व्यवसाय चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली रक्कम काढणे किंवा घरच्या खर्चासाठी पैसे काढणे अशा अनेक गोष्टींसाठी त्यांना खूप कष्ट करावे लागत आहे.
आरबीआयने हा निर्णय का घेतला?
या बँकांची आर्थिक स्थिती खूपच बिघडली आहे. या बँकांनी आपले पैसे कसे खर्च करायचे, कसे गुंतवायचे आणि कसे व्यवस्थापित करायचे याबाबत अनेक चुका केल्या आहेत. या चुकांमुळे बँकांची आर्थिक स्थिती खूपच कमजोर झाली आहे.
बँकेत पैसे ठेवणाऱ्या लोकांचे पैसे सुरक्षित राहावेत आणि त्यांना कोणतेही नुकसान होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भविष्यात अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होऊ नये आणि लोकांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू नये यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्राची स्थिरता राखण्यात मदत होईल. यामुळे बँकांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यास मदत होईल आणि भविष्यात असे संकट येण्याची शक्यता कमी होईल. यामुळे बँकेत पैसे ठेवणाऱ्या लोकांना आपल्या पैशांची सुरक्षा वाटेल आणि त्यांना आर्थिक अस्थिरतेची भीती वाटणार नाही.
या समस्यांचे निराकरण करण्याचे मार्ग
आर्थिक संकटात सापडलेल्या बँकांना पुन्हा मजबूत करण्यासाठी आणि त्यांचे व्यवहार सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँक (आरबीआय) विविध पर्याय तपासत आहे. आरबीआय या बँकांना पुन्हा चालू करण्यासाठी कोणते उपाय योजले जाऊ शकतात याचा विचार करत आहे.
ज्या लोकांनी बँकेत पैसे ठेवले आहेत, त्यांचे पैसे सुरक्षित राहावेत याची खूप काळजी घेतली जात आहे. म्हणजेच, ज्या लोकांनी बँकेत पैसे दिले आहेत, त्यांना आपले पैसे परत मिळतील याची खात्री करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
भविष्यात बँकांची स्थिती बिघडू नये आणि लोकांना नुकसान होऊ नये यासाठी, बँकांवर नियम लावणाऱ्या कायद्यात काही बदल करण्यात येत आहेत. या बदलांमुळे बँकांचे कामकाज अधिक चांगले होईल आणि त्यांच्यावर नजर ठेवणे सोपे होईल.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय, जरी सध्याच्या परिस्थितीत काही अडचणी निर्माण करू शकतो, तरीही दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता साधण्याच्या दृष्टिकोनातून तो अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. या निर्णयामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील अनेक गडबड उघड झाल्या आहेत. आता या क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणणे आणि बँकांना जबाबदार ठरवणे गरजेचे आहे. यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या समस्या टाळण्यात मदत होईल.
या सर्व घडामोडींवरून आपल्याला एक महत्त्वाची गोष्ट शिकायला मिळते. ती म्हणजे, आपण आपले पैसे कुठे ठेवतो याकडे आपल्याला बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे आहे. आपण आपले पैसे एकाच बँकेत न ठेवता, वेगवेगळ्या बँकांमध्ये विभागून ठेवावे. यामुळे जर एका बँकेला काही झाले तर आपले सारे पैसे एकाच वेळी जाणार नाहीत. तसेच, बँकांनीही आपले काम पारदर्शकपणे करावे आणि आपल्या चुकांना मान्य करावे, हे या सर्व घडामोडींवरून स्पष्ट होते.
Also Read:
पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत 40 हजार रुपये गुंतवणूक करून मिळवा 10 लाख रुपये Post Office PPF Yojana