Maharashtra New District List महाराष्ट्रात लवकरच 22 नवीन जिल्हे आणि 49 नवीन तालुके निर्माण होणार असल्याच्या बातम्या माध्यमांमध्ये झळकत आहेत. या संदर्भात महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यानही अनेक आमदारांनी नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांच्या निर्मितीचा मुद्दा उचलून धरला आहे, ज्यामुळे या विषयाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
अनेक नागरिकांच्या तक्रारींनुसार, प्रशासकीय कामांसाठी जिल्हा किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी वारंवार जावं लागतं, यामुळे वेळ आणि पैसा यांचा मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. गावापासून प्रशासकीय केंद्रे लांब असल्याने, नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे किंवा कामे पूर्ण करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.
तालुक्याची मागणी स्थानिकांची आहे. अनेक वर्षांपासून ही मागणी ऐकायला येते. पण महाराष्ट्रात नवीन जिल्हे आणि तालुके होणार का, असा प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे. या बातमीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात नवीन जिल्हे आणि तालुके होण्याची शक्यता आहे का, तसेच जर होत असतील तर किती आणि कशी, याची सविस्तर माहिती आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत.
तालुक्यांची निर्मिती होणार, जिल्ह्यांची नाही
महाराष्ट्र विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन डिसेंबर 2023 मध्ये नागपूर येथे झाले. या अधिवेशनात आमदार आशिष जयस्वाल यांनी 19 डिसेंबर रोजी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, देवलापार हा आदिवासी बहुल आणि दुर्गम भाग आहे. या तालुक्यातील सर्व 72 गावे आदिवासींची वस्ती आहे. तहसील दूर असल्याने या भागातील लोकांना अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या भागाचा विकास व्हावा आणि स्थानिकांना सोयीसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी तेथे एक नवीन तालुका निर्माण करण्याची मागणी त्यांनी केली.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी या प्रश्नाचे उत्तर देताना स्पष्ट केले की, राज्यातील अनेक भागांतून तहसील कार्यालय स्थापन करण्याची आणि नवीन तालुके तयार करण्याची मागणी होत आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, देवलापूरसह अन्य तालुके तयार करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकार सकारात्मक प्रतिसाद देत आहे. म्हणजेच, लवकरच याबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले की, कोकण विभागात नवीन तालुके स्थापन करण्यासाठी एक समिती तयार करण्यात आली होती. ही समिती आता प्रत्येक तालुक्यात किती कर्मचारी असतील याबाबतचा निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत आहे. मोठे, मध्यम आणि लहान तालुक्यांसाठी कर्मचारी संख्येची मर्यादा ठरवण्यात आली आहे.
विखे-पाटील यांनी सांगितले की, नव्या तालुक्यांसाठी एक विशिष्ट आकारमान ठरवण्यात आले आहे. मोठ्या तालुक्यात साधारणपणे 24 पदं, मध्यम तालुक्यात 23 पदं आणि छोट्या तालुक्यात 20 पदं असतील. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने याबाबतचा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाच्या आधारे पुढील तीन महिन्यांत नवीन तालुक्यांबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
नवीन जिल्हे निर्माण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही
Also Read:
गोड तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण..! पहा आजचे 15 लिटर तेलाच्या डब्याचे नवीन दर Edible Oil Rate
चर्चे दरम्यान काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी राज्यातील जिल्ह्यांच्या निर्मितीवर आपले प्रश्न मांडले. त्यांनी राज्य सरकारकडून नवीन जिल्हे निर्माण करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आले असल्याची माहिती असल्याचे सांगितले. यावरून त्यांनी सरकारला एक प्रश्न विचारला, “नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीबाबत सरकारची काय भूमिका आहे?” पटोले यांच्या या सवालावर सरकारच्या दृष्टिकोनाची अपेक्षा व्यक्त केली गेली आहे. त्यांच्या मते, नवीन जिल्हे निर्माण केल्याने प्रशासन अधिक सक्षम होईल का आणि स्थानिक विकासाला गती मिळेल का, याबाबत सरकारने ठोस योजना आणि स्पष्टीकरण दिले पाहिजे.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले की, सध्या राज्य सरकारकडे नवीन जिल्हे निर्माण करण्याबाबत कोणतेही ठोस धोरण नाही. जिल्हा निर्माण करणे ही एक जटिल प्रक्रिया आहे. नवीन जिल्हा निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक खर्च आवश्यक असतो. शिवाय, जिल्ह्याचे मुख्यालय कुठे असावे याबाबतही अनेकदा वाद निर्माण होतात. या सर्व कारणांमुळे जिल्हा निर्मितीची प्रक्रिया खूपच गुंतागुंतीची बनते. त्यामुळे, सध्या तरी सरकारकडे जिल्हा निर्मितीचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.
पालघर जिल्हा हा महाराष्ट्रातला सर्वात नवा जिल्हा आहे. 1 ऑगस्ट 2014 रोजी ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून पालघर जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय घेण्यात आला होता. यानंतर मात्र, राज्यात नवीन जिल्हे निर्माण करण्याची प्रक्रिया थांबलेली दिसते. गेल्या दहा वर्षांमध्ये राज्यातील अनेक भागांतून नवीन जिल्हे तयार करण्याच्या मागण्या उठल्या आहेत, परंतु या मागण्यांना अद्याप प्रतिसाद मिळाला नाही.
नवीन जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर, त्याचे मुख्यालय कुठे असावे याबाबत मोठा वाद निर्माण झाला. जव्हार आणि पालघर या दोन्ही शहरांना मुख्यालय बनवण्याची मागणी होती. स्थानिक लोकांमध्ये या मुद्द्यावरून तीव्र मतभेद होते. अनेकदा या वादामुळे प्रतिक्रियात्मक परिस्थिती निर्माण झाली. या वादाला अखेरचा पूर्णविराम लावत, पालघरला जिल्ह्याचे मुख्यालय म्हणून निश्चित करण्यात आले.
तालुका पुनर्रचना समितीच्या रिपोर्टची अपेक्षा
राज्यातील तालुक्यांच्या सीमांची पुनर्रचना करण्यासाठी आणि नवीन तालुके तयार करण्यासाठी कोणते निकष लागू होतील, हे ठरवण्यासाठी एक विशेष समिती गठित करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त यांची नियुक्ती करण्यात आली.
या समितीने आपला अहवाल 6 मार्च 2013 रोजी शासनाकडे सादर केला होता. मात्र, राज्य सरकारने स्पष्ट केले की, महसूल विभागातील सेवांमध्ये संगणकीकरण झाल्यामुळे या समितीच्या शिफारशी आजच्या काळात पूर्णपणे लागू पडतील असे नाही. याचे कारण असे की, तंत्रज्ञानात झालेल्या प्रचंड बदलानंतर अनेक गोष्टी बदलल्या आहेत.
महाराष्ट्रात तालुक्यांची पुनर्रचना करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, 2 मार्च 2023 रोजी राज्य सरकारने तालुका पुनर्रचना समिती स्थापन केली. या समितीला तालुक्यांचे विभाजन करण्यासाठी नवीन निकष ठरवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक भागांमध्ये तालुक्यांच्या सीमांच्या पुनर्परिक्षणासंबंधी चर्चा जोरात सुरू झाली आहे.
या समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी 31 ऑक्टोबर 2023 ही अंतिम तारीख देण्यात आली होती. मात्र, दिलेल्या मुदतीत समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात उशीर होत आहे. याबाबत महसूल मंत्र्यांनी डिसेंबर 2023 च्या अधिवेशनादरम्यान माहिती देताना सांगितले की, पुढील एक महिन्यात समितीचा अहवाल शासनाला मिळेल.
नवीन तालुके तयार करण्याची प्रक्रिया ही काही दिवसांत पूर्ण होणारी प्रक्रिया नाही. या समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर सरकार त्याचा सखोल अभ्यास करेल. यानंतरच नवीन तालुक्यांची निर्मिती करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. नवीन तालुक्यांची संख्या ठरवताना अनेक घटक विचारात घेतले जातात. यात लोकसंख्या घनता, भौगोलिक परिस्थिती, आर्थिक स्थिती आणि प्रशासकीय व्यवस्थापन यांचा समावेश होतो.
तालुका निर्माणाची प्रक्रिया कशी असू शकते?
तालुक्याची निर्मिती करण्याचे दोन मुख्य मार्ग आहेत. पहिला मार्ग म्हणजे शासन स्वतःच तालुक्याची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेते आणि यासाठी एक समिती नेमते. ही समिती या विषयाचा सखोल अभ्यास करते आणि आपला अहवाल शासनाला सादर करते. या अहवालावर आधारित शासन तालुक्याची निर्मिती करण्याचे धोरण जाहीर करते.
एखाद्या नवीन तालुक्याची निर्मिती करण्याची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सुरू होते. जिल्हाधिकारी याबाबतचा एक विस्तृत प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवतात. या प्रस्तावात नवीन तालुक्याची गरज का आहे, त्याचे भौगोलिक, प्रशासकीय आणि आर्थिक परिणाम काय होतील, याबाबत सविस्तर माहिती असते. राज्य सरकार हा प्रस्ताव काळजीपूर्वक तपासतो आणि आवश्यक असल्यास संबंधित विभागांच्या मतांचीही दखल घेतो. त्यानंतरच राज्य सरकार नवीन तालुक्याची निर्मिती करण्याचा अंतिम निर्णय घेते.
तालुक्याचे विभाजन करण्याच्या प्रक्रियेत एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे नागरिकांची सहभागिता. एकदा तालुक्याचे विभाजन करण्याचा निर्णय झाल्यावर, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून याबाबतचा प्रारूप प्रसिद्ध केला जातो. या प्रारूपावर नागरिकांना आपले मत व्यक्त करण्याची संधी दिली जाते. नागरिकांच्या मतांचा विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जातो.
