paid crop insurance महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी आनंदाची बातमी आहे! राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी जाहीर केले आहे की, राज्यातील सोळा जिल्ह्यांमध्ये 1 जूनपासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पीक विम्याची रक्कम जमा होणार आहे. या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांचे नुकसान झाल्यास 75% रक्कम त्वरित मिळणार आहे.
1900 कोटी रुपये देण्यास मंजूरी
या दुसऱ्या टप्प्यात, विमा कंपन्या 48 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांना सुमारे 100958 लाख रुपये देण्याची तयारी करत आहेत. म्हणजेच, प्रत्येक शेतकऱ्याला त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून ही रक्कम दिली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत विमा कंपन्यांनी एकूण 1900 कोटी रुपये देण्यास मंजूरी दिली आहे.
राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये नाशिक जिल्हा शेतकरी लाभार्थ्यांच्या संख्येत आघाडीवर आहे. या जिल्ह्यातील 3,50,000 शेतकऱ्यांना 155.74 कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यानंतर अहमदनगर जिल्ह्यातील 2,31,831 आणि सोलापूर जिल्ह्यातील 1,82,534 शेतकऱ्यांना अनुक्रमे 160.28 कोटी आणि 111.41 कोटी रुपये मिळणार आहेत.
बीड जिल्ह्याने या शासकीय योजनेत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. या जिल्ह्यातील 7 लाख 70 हजार 574 शेतकऱ्यांना या योजनेचा सर्वाधिक लाभ मिळणार आहे. त्यांना एकूण 241.41 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. याच्या उलट, कोल्हापूर जिल्ह्यात या योजनेचा लाभ घेणारे फक्त 228 लाभार्थी आहेत. त्यांना मिळणारा एकूण निधी केवळ 13 लाख रुपये इतका आहे.
जालना, परभणी, लातूर आणि अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम म्हणून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत मिळणार आहे. जालना जिल्ह्यातील साडेतीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात 160 कोटी रुपये जमा होणार आहेत. परभणी जिल्ह्यातील 41 हजार 970 शेतकरी 206 कोटी रुपयांचा लाभ घेतील. लातूर जिल्ह्यातील दोन लाख 19 हजार 535 शेतकऱ्यांना 244 कोटी रुपये, तर अमरावती जिल्ह्यातील 10 हजार 265 शेतकऱ्यांना 8 लाख रुपये मिळणार आहेत. या योजनेमुळे विशेषतः दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
प्रक्रिया पारदर्शक
विमा वाटप प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने राबवली जात आहे. जिल्ह्यातील कोणत्या महसूल मंडळांना याचा लाभ मिळणार आहे, हे ठरवण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी एक सूचना जारी केली आहे. याचा अर्थ, कोणत्या भागात विमा वाटप होणार आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांचे पिके पावसामुळे खराब झाले आहेत, त्यांना या विम्याचा लाभ सर्वात आधी दिला जाणार आहे.
रक्कम थेट बँक खात्यात
Also Read:
गोड तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण..! पहा आजचे 15 लिटर तेलाच्या डब्याचे नवीन दर Edible Oil Rate
या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून ही विमा रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जाते. ही रक्कम शेतकऱ्यांना पुढील पिकांची लागवड करण्यासाठी मदत करेल. तसेच, ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होत असल्याने, या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जाते.
जिल्हाधिकार्यांनी आश्वासन दिले
पावसाच्या कमतरतेमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे परिणाम शेतकऱ्यांवर पडू नयेत यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्यानुसार, प्रभावित जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकार्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 21 दिवसांच्या आत 25% पीक विमा रक्कम जमा करण्याचे आश्वासन दिले होते. आणि हे आश्वासन त्यांनी प्रत्यक्षात उतरवले.
शेतीतील धोका कमी
या योजनेचा लाभ घेऊन शेतकरी आता आर्थिकदृष्ट्या अधिक मजबूत होतील. नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळाल्याने त्यांना मोठ दिलासा मिळेल. पुढील पिकांसाठी आर्थिक नियोजन करणे सोपे झाल्याने त्यांची शेती व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित होईल. या योजनेमुळे शेतीतील गुंतवणुकीचा धोका कमी होत असल्याने शेतकरी आता अधिक निश्चिंतपणे गुंतवणूक करू शकतील.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव दिसून येतील. पावसाच्या अस्थिरतेमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई या योजनेतून होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी आवश्यक असलेल्या साधनांची खरेदी करण्यास मदत होईल आणि त्यांचे शेती व्यवसाय अधिक फायदेशीर होईल.
पीक विम्याचे महत्त्व
1. नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी संरक्षण: पावसाच्या अनियमितता, दुष्काळ, किंवा अतिवृष्टी यामुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई पीक विम्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळते.
2. आर्थिक स्थिरता: नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हातात त्वरित पैसा येत असल्याने पुढील हंगामासाठी लागणारी तयारी करणे शक्य होते.
3. शेतीतील गुंतवणुकीचा धोका कमी: पीक विम्यामुळे शेतकऱ्यांचा गुंतवणुकीवरील धोका कमी होतो, आणि ते निश्चिंतपणे शेतीत काम करू शकतात.
4. पारदर्शक प्रक्रिया: विमा रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होत असल्याने कोणतीही अडचण किंवा गैरप्रकार टाळला जातो.
5. समृद्ध शेतकरी जीवन: नुकसान भरून काढल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन सुटसुटीत होते, जे शेती व्यवसाय अधिक फायदेशीर बनवते.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारची ही पीक विमा योजना एक दिलासा देणारी बातमी आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थिरता मिळण्यास मदत होईल आणि त्यांचा शेती व्यवसाय अधिक मजबूत होईल. अनियमित होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई ही योजना शेतकऱ्यांना देणार आहे, ज्यामुळे त्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल.
