Birth Certificate आजपर्यंत आपल्याकडे कोणत्याही महत्त्वाच्या कामासाठी आधार कार्ड हा ओळखीचा महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणून वापरण्यात येत होता. आधार कार्डाचा उपयोग बँक खाती उघडणे, विविध योजनांशी लिंक करणे आणि सरकारी कामकाजासाठी आवश्यक होता. मात्र, आता जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रालाही समान महत्त्व दिले जाणार आहे.
जन्म प्रमाणपत्राचे महत्त्व वाढणार
1 ऑक्टोबरपासून जन्म दाखल्याचे महत्त्व अधिक वाढणार आहे. नवीन नियमानुसार, जन्म प्रमाणपत्र हे शाळा प्रवेशासाठी, मतदार ओळखपत्र बनवण्यासाठी, तसेच ड्रायव्हिंग लायसन्स तयार करण्यासाठी एकमेव महत्त्वाचे दस्तऐवज म्हणून स्वीकारले जाईल. याशिवाय, सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यासाठी, पासपोर्ट तयार करण्यासाठी आणि आधार कार्डशी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी देखील जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य असेल.
जन्म प्रमाणपत्र तयार ठेवा
नवीन नियमांमुळे विवाह नोंदणीसाठी देखील जन्म प्रमाणपत्राचा वापर अनिवार्य होणार आहे. विविध शासकीय आणि खासगी प्रक्रियांसाठी एकच कागदपत्र पुरवण्याचा हा निर्णय कागदपत्र तपासणीच्या प्रक्रियेला अधिक सुलभ आणि पारदर्शक बनवेल. त्यामुळे नागरिकांनी लवकरात लवकर आपले जन्म प्रमाणपत्र तयार करून ठेवणे गरजेचे आहे. या बदलामुळे कागदपत्र व्यवस्थापनात मोठा फरक पडणार आहे.
संसदेत विधेयक मंजूर
पावसाळी अधिवेशनात संसदेने महत्त्वाचे विधेयक मंजूर केले आहे, ज्यामध्ये जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी सुधारणा विधेयक २०२३ समाविष्ट आहे. या विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिली आहे. या विधेयकाचा उद्देश जन्म व मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत सुसूत्रता आणि अधिक पारदर्शकता आणणे आहे. सुधारित विधेयकामुळे नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन प्रशासकीय गरजांसाठी कागदपत्रांची पूर्तता करणे सुलभ होणार आहे.
राष्ट्रपतींचीही संमती मिळाली
संसदेने मंजूर केलेल्या या विधेयकाला राष्ट्रपतींचीही संमती मिळाली असून त्याची अंमलबजावणी १ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. नव्या कायद्यामुळे नोंदणी प्रक्रियेचे डिजिटल स्वरूप अधिक प्रभावी होईल, तसेच विविध सरकारी आणि खाजगी सेवांसाठी नोंदींचा उपयोग अधिक सुलभ होणार आहे. हे विधेयक प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवण्यास आणि नागरिकांसाठी सेवा-सुविधा अधिक सोप्या करण्यास हातभार लावणार आहे.
डेटा बेस तयार होणार
नवीन कायद्यामुळे देशभरात जन्म आणि मृत्यूंची नोंद एकाच ठिकाणी ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय डेटा बेस तयार होणार असून, यामुळे सरकारी कामे अधिक सुलभ होतील. यामध्ये विविध सरकारी विभागांना नागरिकांच्या माहितीचा त्वरित आणि अचूक वापर करता येईल. यामुळे पारदर्शकता येईल आणि नागरिकांसाठी प्रक्रिया सोपी होईल.
ऑक्टोबर मध्ये नियम लागू
हा नवा नियम १ ऑक्टोबर 2023 नंतरच्या जन्म प्रमाणपत्रांना लागू होईल. यामुळे जन्म प्रमाणपत्र केवळ ओळखपत्र म्हणूनच नव्हे, तर अनेक शासकीय कामांसाठी महत्त्वाचे कागदपत्र बनेल. भविष्यात, शैक्षणिक दाखले, विवाह नोंदणी, पासपोर्ट, निवडणूक ओळखपत्र आणि इतर शासकीय सेवांसाठी जन्म प्रमाणपत्राचा सरळ वापर करता येणार आहे. या निर्णयामुळे वेळेची बचत होईल आणि प्रक्रियेत सुसूत्रता येईल.
आकडेवारी अधिक सुलभ
जन्म-मृत्यू नोंदणीच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे संपूर्ण देशभरात जन्म व मृत्यूची नोंद व्यवस्थित ठेवण्यासाठी एकसंध डेटा तयार करणे. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांना जन्म आणि मृत्यूची आकडेवारी एकत्रित व अचूक पद्धतीने सांभाळता येईल. यासाठी एक विशेष डेटाबेस तयार केला जाईल, ज्यामुळे विविध स्तरांवरील आकडेवारीची देवाण-घेवाण अधिक सुलभ होईल.
केंद्र आणि राज्य सरकार
हे नवे नियम लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारांना एकमेकांना सहजतेने माहिती शेअर करता येईल. यामुळे नागरिकांना वेगवेगळ्या सेवांसाठी जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रांची गरज भासल्यास ते जलद आणि सोप्या पद्धतीने उपलब्ध होईल. तसेच, या डेटाबेसचा उपयोग योजना तयार करताना आणि धोरणात्मक निर्णय घेताना अधिक प्रभावी ठरेल.
राज्य सरकारकडून प्रत्येक राज्यात मुख्य निबंधकांची नियुक्ती केली जाईल. त्यांचे मुख्य कार्य प्राप्त झालेल्या डेटाचा व्यवस्थित नोंद आणि व्यवस्थापन करणे असेल. या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर कुलसचिवांची मदत घेतली जाईल, ज्यामुळे कामाचा व्याप अधिक सुलभ होईल. डेटा व्यवस्थापनाचा हा उपक्रम संपूर्ण राज्यस्तरावर प्रभावीपणे राबविला जाईल. यामुळे मिळालेल्या माहितीचा योग्य वापर सुनिश्चित होईल.
राष्ट्रीय स्तरावर जन्म आणि मृत्यूंचा डेटाबेस तयार करण्यात हा उपक्रम उपयुक्त ठरेल. यामुळे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र यांसारख्या विविध महत्त्वाच्या डेटाबेस तयार करणे अधिक सोपे होईल. याचबरोबर या डेटाबेसचा वापर सरकारी योजनांसाठी सुसूत्रपणे करता येईल. विविध सुविधा एकत्रित करून नागरिकांना जलद आणि अचूक सेवा पुरविण्यासाठी ही प्रणाली उपयोगी ठरेल. डेटा व्यवस्थापनामुळे माहितीचा गैरवापर थांबेल आणि अधिक पारदर्शकता येईल.
निवडणूक आयोगाकडे डेटा
जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदींचा डेटा थेट निवडणूक आयोगाकडे पाठवला जाणार आहे. यामुळे 18 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे नाव आपोआप मतदार यादीत समाविष्ट होईल. मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी नागरिकांना स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. हा बदल प्रक्रिया सोपी आणि सुलभ करणार आहे. विशेषतः, तरुण मतदारांसाठी ही सुविधा उपयुक्त ठरणार आहे.
त्याचबरोबर, जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, त्याची नोंद थेट निवडणूक आयोगाला दिली जाईल. यामुळे त्या व्यक्तीचे नाव आपोआप मतदार यादीतून काढण्यात येईल. या पद्धतीमुळे मतदार यादी अधिक अद्ययावत आणि अचूक राहील. यामुळे नावावर निवडणुकीत गैरप्रकार होण्याची शक्यता कमी होईल. नागरिकांचे वेळ आणि श्रम वाचतील तसेच निवडणूक प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल.