Cotton Market Price कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सध्या एक आनंदाची बातमी आहे, कारण कापसाच्या बाजारभावात काही प्रमाणात वाढ झाली आहे. जानेवारी महिन्यात कापसाला मिळणाऱ्या दराबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊ. केंद्र सरकारने मध्यम स्टेपल कापसासाठी 7120 रुपये प्रति क्विंटल असा हमीभाव जाहीर केला आहे. परंतु, सध्या कोणत्याही बाजार समितीत मध्यम स्टेपल कापसाला हा हमीभाव मिळताना दिसत नाही.
दुसऱ्या बाजूला, लांब स्टेपल कापसासाठी सरकारने 7520 रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव ठरवला आहे. मात्र बाजारातील सध्याचा दर पाहता, लांब स्टेपल कापसाला सरासरी 7200 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत असल्याचे दिसत आहे. या किंमतींमुळे शेतकऱ्यांच्या आशा काही प्रमाणात वाढल्या आहेत, परंतु अजूनही हमीभाव आणि प्रत्यक्ष बाजारभाव यामध्ये अंतर असल्याचे स्पष्ट होते.
दरात वाढ होण्याची शक्यता
जानेवारी ते मार्च 2025 या कालावधीत कापसाच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, प्रति क्विंटल सुमारे 7500 ते 8500 रुपये मिळू शकतात. कापूस हे भारतातील एक प्रमुख नगदी पीक आहे आणि देशातील काही भागांमध्ये त्याला ‘पांढरे सोने’ म्हणूनही ओळखले जाते. भारत हा जागतिक स्तरावर चीन आणि युएस नंतर कापूस उत्पादनात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. जागतिक उत्पादनाचा सुमारे 25% कापूस भारतात पिकवला जातो, ज्यामुळे भारताला कापूस उद्योगात महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त झाले आहे.
जागतिक बाजारपेठ
2023-24 या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय स्तरावर कापसाच्या आयात-निर्यातीत वाढ होण्याचा अंदाज आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत कापूस व्यापारात सकारात्मक बदल दिसून येत आहेत. कापूस उत्पादन आणि व्यापाराच्या दृष्टीने भारत हा प्रमुख देश असल्याने जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कापसाला मोठी मागणी आहे. कापसाच्या उत्पादनात सातत्य आणि बाजारातील चांगल्या दरामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या फायदा होण्याची शक्यता आहे.
दरवर्षी कमी दर
कापूस पिकाला दरवर्षी कमी दर मिळत असल्यामुळे अनेक शेतकरी या पिकापासून दूर जात आहेत. देशभरातील अनेक शेतकरी आता डाळिंब, भात यांसारख्या जास्त नफा मिळवून देणाऱ्या पिकांकडे वळत आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी कापसाच्या पेरणी क्षेत्रात दोन टक्क्यांची घट झाल्याचे दिसून येते.
कापूस पिकावरील अवलंबित्व कमी होत असल्याने, शेतकरी पर्याय शोधत आहेत. पेरणी क्षेत्र कमी असूनही, कापसाचे दर वाढत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. बाजारातील दरवाढ होईल, अशी अपेक्षा असूनही, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे समाधानकारक मूल्य मिळत नसल्याचे दिसते.
शेतकरी मागणी
शेतकरी कापसाला हमीभावपेक्षा अधिक भाव मिळाला पाहिजे, अशी मागणी करत आहेत. गेल्या तीन वर्षांच्या आकडेवारीनुसार, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत कापसाच्या दरात मोठा उतार-चढाव झाला आहे. 2022 मध्ये जानेवारी ते मार्च या कालावधीत शेतकऱ्यांना कापसाला प्रति क्विंटल 9,540 रुपये मिळाले होते. मात्र, 2023 मध्ये हा दर कमी होऊन 8,080 रुपये प्रति क्विंटल झाला. 2024 मध्ये ही स्थिती आणखीन बिघडली आणि दर 7,120 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत खाली आला. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, 2025 मध्ये जानेवारी ते मार्च दरम्यान कापसाचा दर प्रति क्विंटल 7,500 ते 8,500 रुपये इतका राहण्याची शक्यता आहे.
शेतकरी आर्थिक संकटात
गेल्या काही वर्षांत कापसाला मिळणारा भाव खूपच कमी झाला आहे. यामुळे कापूस पिकवणारे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. 2022 साली कापसाचे दर चांगले होते, पण त्यानंतर ते सतत खाली जात आहेत. विशेषतः 2024 साली कापसाला मिळणारा भाव सर्वात कमी होता. सध्या, या वर्षाच्या सुरुवातीच्या काळात कापसाला 7500 ते 8500 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळण्याची शक्यता आहे. पण शेतकऱ्यांना चांगला नफा होण्यासाठी, सरकारने कापसाला मिळणारा किमान भाव वाढवावा अशी मागणी केली जात आहे.
कापूस उद्योग
कापूस उद्योग भारताच्या कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा घटक आहे. कापसावर आधारित वस्त्र उद्योग, तेल उत्पादन, आणि विविध अन्य प्रक्रिया उद्योग यामुळे लाखो लोकांना रोजगार मिळतो. मात्र, शेतकऱ्यांना त्यांच्या कापसाला योग्य दर मिळत नसल्यामुळे उत्पादनात घट होऊ शकते, ज्याचा देशाच्या कापूस निर्यातीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारने तातडीने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
कापूस पिकाच्या उत्पादनासाठी वेळ, मेहनत, आणि योग्य हवामान या गोष्टींची आवश्यकता असते. मात्र, सध्याच्या बदलत्या हवामानाच्या परिस्थितीमुळे आणि कीड-रोगांच्या समस्येमुळे उत्पादनात घट दिसून येते. यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च वाढतो, पण दर कमी असल्याने त्यांना अपेक्षित नफा मिळत नाही. तांत्रिक मदतीसह नवीन पद्धतींचा अवलंब करून उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार आणि संशोधन संस्थांनी शेतकऱ्यांना पाठबळ द्यावे.
आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर कापूस हे शेतकऱ्यांसाठी केवळ एक नगदी पीक नसून त्यांच्या उपजीविकेचा आधार आहे. कापसाला चांगला भाव मिळाला तर शेतकऱ्यांचे कर्ज कमी होण्यास मदत होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. यासाठी सरकार आणि स्थानिक संस्था यांनी कापूस खरेदीसाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. कापूस खरेदीत पारदर्शकता आणून शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा मोबदला मिळावा यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
