credit card rule क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि निराशाजनक बातमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज NCDRC (राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग) कडून दिलेला तो निर्णय रद्द केला आहे, ज्यामध्ये क्रेडिट कार्डच्या थकबाकीवरील व्याज 30% पर्यंत मर्यादित करण्यात आले होते. याचा अर्थ, आता क्रेडिट कार्डच्या थकबाकीवर जास्त व्याज आकारले जाईल.
क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांना या बदलांबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे, कारण जर त्यांनी कधीही त्यांच्या कार्डच्या थकबाकीचे वेळेवर पेमेंट केले नाही, तर त्यांना अधिक व्याजाचा सामना करावा लागेल. हे नियम आता कठोर आहेत, आणि यामुळे वित्तीय ताण वाढू शकतो. म्हणून, क्रेडिट कार्ड वापरत असताना थकबाकी टाळण्यासाठी आणि वेळेवर पैसे भरून जास्त व्याज टाळण्यासाठी ग्राहकांनी काळजी घ्यावी.
न्यायाधीशांचे निर्णय
न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने एचएसबीसी बँक विरुद्ध आवाज फाऊंडेशन यांच्यातील खटल्याचा निकाल दिला. या खटल्यात न्यायालयाने सांगितले की, काही विशिष्ट कारणांमुळे राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) चा निर्णय निरस्त केला जातो. या प्रकरणाच्या निर्णयाची सविस्तर प्रत लवकरच उपलब्ध होईल, ज्याची सर्व संबंधित पक्षांकडून प्रतिक्षा केली जात आहे.
राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे निर्देश
क्रेडिट कार्ड धारकांनी देय तारखेला पूर्ण पेमेंट किंवा किमान देय रक्कम न भरल्यास बँका 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने व्याज आकारतात. हे बँकांसाठी एक अयोग्य आणि अनैतिक व्यावसायिक धोरण आहे, कारण अशा प्रकारे ग्राहकांचे आर्थिक ओझे वाढवले जाते आणि त्यांचा अनुभव खराब होतो.
देय रक्कम न भरल्यामुळे बँकांकडून 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याज घेतले जाणे हे खूपच तितकेच अन्यायकारक आहे. क्रेडिट कार्ड धारकांच्या किमान देय रकमेचे पालन न केल्याने बँका अनावश्यकपणे मोठ्या व्याज दरांनी ग्राहकांची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट करतात, हे एक अत्यंत वाईट व्यावसायिक वर्तन आहे.
डिफॉल्ट कालावधीसाठी दंडात्मक व्याज एकदाच आकारले जाऊ शकते आणि त्याचे पुन्हा भांडवलकरण करणे योग्य नाही. हे एक चुकीचे व अस्वीकार्य कर्ज व्यवहाराचे उदाहरण ठरते. त्यामुळे, बँकांना या प्रकारच्या व्यावसायिक पद्धतींमध्ये सहभागी होणे किंवा ती पुनरावृत्ती करणे टाळावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले गेले आहेत.
तसेच, मासिक रकमेवर व्याज आकारणे हे देखील एक चुकीचे व्यावसायिक धोरण मानले जाते. ग्राहकांना या प्रकारच्या अनुचित पद्धतीत अडकवणे बँकांसाठी योग्य नाही. यामुळे, बँकांना या प्रकारच्या पद्धतींपासून दूर राहून पारदर्शक आणि ग्राहकाभिमुख व्यवहार करणे अपेक्षित आहे.
एनसीडीआरसीचा रिझर्व्ह बँकेविषयीचा अहवाल
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्रेडिट कार्ड आणि इतर क्रेडिट सुविधांवर बँकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या व्याजदरांबाबत कोणतीही ठोस मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केलेली नाहीत. या कारणामुळे बँकांना त्यांच्या सोयीनुसार उच्च व्याजदर लावण्याची मुभा मिळते, ज्यामुळे ग्राहकांवर आर्थिक भार वाढतो. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व्यक्तींना याचा मोठा फटका बसतो.
क्रेडिट कार्डवरील व्याजदरांसाठी नियम नसल्यानं बँका त्यांच्या धोरणानुसार दर ठरवू शकतात, ज्यामुळे अनेक ग्राहकांना जादा व्याज देण्याची वेळ येते. यामुळे, आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या लोकांसाठी हा अतिरिक्त आर्थिक ताण ठरतो. ग्राहकांच्या हितासाठी RBI ने अशा व्याजदरांवर नियंत्रण आणणारी ठोस धोरणं तयार करायला हवी.
आयोगाने असे म्हटले आहे की अशा प्रकारच्या व्यवहारांना ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या नियमांनुसार अनुचित व्यापार पद्धती म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकते. अशा पद्धती ग्राहकांच्या हितांचे नुकसान करू शकतात आणि त्यांच्यावर अन्यायकारक भार टाकू शकतात.
जास्त व्याज
राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी)ने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे की, बँका आणि वित्तीय संस्था ग्राहकाला अनावश्यकपणे जास्त व्याज आकारून त्यांचे शोषण करतात. असे आर्थिक धोरण ग्राहकाला आर्थिक संकटात ढकलू शकते. त्यामुळे, अशा प्रकारच्या गैरव्यवहाराला आळा बसवण्यासाठी बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रावर कडक नियम करणे अत्यावश्यक आहे.
कल्याणकारी राज्यामध्ये, वित्तीय संस्थांनी ग्राहकांच्या आर्थिक असुरक्षिततेचा गैरफायदा घेऊ नये, अशी अपेक्षा असते. ग्राहकांच्या आर्थिक कल्याणासाठी या संस्थांना अधिक जबाबदारीने वर्तन करणे आवश्यक आहे, कारण त्यांच्या कृतींचा थेट परिणाम लोकांच्या जीवनावर होतो. त्यामुळे वित्तीय संस्थांनी ग्राहकांच्या आर्थिक कमकुवतपणाचा आधार घेऊन त्यांचे शोषण करणे अयोग्य आहे. अशा संस्थांनी ग्राहकांच्या हितासाठी पारदर्शक आणि नैतिक व्यवहार करणे गरजेचे आहे.
व्याजदरांची मर्यादा ठरवणारे कायदे
आयोगाने लक्ष वेधले की काही राज्यांमध्ये सावकारांसाठी व्याजदरांची मर्यादा ठरवणारे कायदे अस्तित्वात आहेत, जे सावकारांना ठरावीक व्याजदरापेक्षा जास्त दर आकारण्यास रोखतात. मात्र, राष्ट्रीय स्तरावर बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFCs) अशा प्रकारचे कोणतेही नियम लागू नाहीत.
काही राज्यांमध्ये सावकारांसाठी व्याजदरांवर नियंत्रण ठेवणारी धोरणे अस्तित्वात असली तरी, बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांवर (NBFCs) राष्ट्रीय स्तरावर असे निर्बंध नाहीत. यामुळे या संस्थांना त्यांच्या व्याजदरांवर नियंत्रण ठेवण्याचे स्वातंत्र्य मिळते, ज्याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होतो.