free flour mill महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणाकडे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, महिला व बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील आदिवासी आणि दलित महिलांसाठी ‘मोफत पिठाची गिरणी योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी देऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे हा आहे.
महाराष्ट्रात राबविल्या जाणाऱ्या ‘मोफत पिठाची गिरणी योजना’मुळे ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवनच बदलले आहे. या योजनेमुळे महिलांना स्वतःचे निर्णय घेण्याची आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची संधी मिळाली आहे. अनेक महिलांनी या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक स्वातंत्र्य प्राप्त केले आहे आणि त्यांच्या कुटुंबाचे जीवनमान उंचावले आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट महिलांना सक्षम करून समाजात त्यांचे स्थान उंचावणे हे आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये आणि आर्थिक लाभ
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तो महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवतो. सरकारच्या 90% अनुदानामुळे महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करणे सोपे होते. यामुळे न फक्त त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सुधारते, तर त्यांच्या आत्मविश्वासातही भर पडतो. विशेषतः आदिवासी आणि दलित समुदायातील महिलांना ही योजना समाजात समान हक्क मिळवून देण्याची संधी देते.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोण पात्र?
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पहिला निकष म्हणजे अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असली पाहिजे. दुसरा निकष म्हणजे ती अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या महिलांपैकी एक असली पाहिजे. तिसरा निकष म्हणजे तिचे वय 18 ते 60 वर्षांच्या दरम्यान असले पाहिजे. शेवटचा आणि महत्त्वाचा निकष म्हणजे तिच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 20 हजार रुपयांपेक्षा कमी असले पाहिजे. या योजनेचे प्राधान्य ग्रामीण भागातील महिलांना दिले जाते.
Also Read:
UPI द्वारे पेमेंट करणाऱ्यांनी लक्ष द्या! पेमेंटच्या नियमांमध्ये बदल झाला आहे UPI New Rule
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्याला काही विशिष्ट कागदपत्रे सादर करावी लागतील. यामध्ये विहित नमुन्यातील अर्ज, आधार कार्डची प्रत, जातीचा दाखला, रेशन कार्डची प्रत, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, बँक पासबुकची प्रत, वीज बिलाची प्रत, पासपोर्ट साइजचा फोटो, दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचा पुरावा, व्यवसायासाठी जागेचा ८-अ नमुना आणि पिठाची गिरणी खरेदीचे प्रमाणित कोटेशन यांचा समावेश आहे.
योजनेचे सामाजिक फायदे
ही योजना फक्त महिलांनाच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाला फायदेशीर ठरते. ग्रामीण भागात पिठाच्या गिरणीचा व्यवसाय खूप महत्त्वाचा असतो. या योजनेमुळे महिलांना स्वतःचे उत्पन्न मिळू शकते आणि त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनू शकतात. याशिवाय, त्या इतर महिलांनाही रोजगार देऊन त्यांच्या कुटुंबांना मदत करू शकतात. यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांचा समाजिक आणि आर्थिक दर्जा वाढतो.
1. योजनेची अंमलबजावणी: ही योजना राज्य सरकारच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून राबवली जाते.
2. अर्ज सादर: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक महिलांना संबंधित जिल्ह्याच्या महिला व बालकल्याण कार्यालयात अर्ज करावा लागतो.
3. अर्जांची छाननी: सर्व अर्जांची काळजीपूर्वक पडताळणी केली जाते.
4. पात्र लाभार्थींची निवड: पात्र असलेल्या महिलांची निवड केली जाते.
5. अनुदान मंजूरी: निवड झालेल्या महिलांना गिरणी खरेदीसाठी अनुदान मंजूर केले जाते.
सध्या ही योजना मुख्यतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी राबवली जात आहे. परंतु, शहरी भागातील गरजू आणि पात्र महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर अधिकाधिक महिलांना स्वतःचे व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळेल. यामुळे महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढेल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारेल.
