Home Loan एखाद्या व्यक्तीने घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी गृहकर्ज घेतले असता, त्यांच्या अकस्मात निधनाच्या परिस्थितीत कर्ज शिल्लक राहते. अशा वेळी, उर्वरित कर्ज कोणाकडून वसूल केले जाईल, याबाबत बरेचजण गोंधळात पडतात. याशिवाय, भारतातील केंद्रीय बँक असलेली रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) याबाबत कोणते नियम तयार केले आहेत, हे जाणून घेणे देखील आवश्यक आहे.
जर एखाद्या व्यक्तीने कर्ज घेतले असेल आणि दुर्दैवाने त्यांचे निधन झाले, तर बँक कर्जाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबीयांना किंवा जबाबदारी घेतलेल्या इतर व्यक्तींना संपर्क करण्याचा प्रयत्न करते. अशा परिस्थितीत, कुटुंबीयांवर कर्ज फेडण्याचा ताण येऊ शकतो. यासाठी, कर्ज घेताना कर्ज विमा योजना किंवा अन्य प्रकारच्या सुरक्षिततेची निवड करणे फायदेशीर ठरते.
जर एखाद्या व्यक्तीने बँकेकडून कर्ज घेतले असेल आणि त्याच्यासोबत दुसरी व्यक्ती सह-कर्जदार म्हणून असली तर, कर्जदार मरण पावल्यास कर्जाची संपूर्ण जबाबदारी सह-कर्जदारावर येते. सह-कर्जदार हा कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीप्रमाणेच कर्जासाठी कायदेशीररित्या जबाबदार असतो. म्हणजेच, कर्जदार मरण पावला तरीही बँक सह-कर्जदाराकडून कर्ज वसूल करू शकते.
सह-कर्जदार म्हणून तुम्ही कर्जदाराचे कुटुंबीय असाल तर, कर्ज परत करण्याची जबाबदारी तुमच्यावर येण्याची शक्यता अधिक असते. जर कर्जदाराला जीवन विमा असल्यास, तर त्या विम्याची रक्कम कर्ज परत करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. जर कर्जदाराला कोणतीही मालमत्ता असल्यास, तर ती मालमत्ता विकून कर्ज परत केले जाऊ शकते.
जेव्हा एखादी व्यक्ती कर्ज घेते, तेव्हा बँक किंवा वित्तीय संस्था त्या व्यक्तीच्या क्रेडिट योग्यता आणि कर्ज परतफेड करण्याच्या क्षमतेची तपासणी करते. काहीवेळा, या तपासणीनंतरही बँकेला कर्ज देण्यास संकोच वाटू शकतो. अशा वेळी, बँक कर्जदाराकडून एका जामीनदाराची मागणी करते. जामीनदार हा अशी व्यक्ती असते जी याची हमी देते की जर कर्जदार कर्ज परत करू शकला नाही, तर तो स्वतः कर्ज परत करेल.
जामीनदार होण्याची जबाबदारी जामीनदार होणे म्हणजे फक्त स्वाक्षरी करणे इतकेच नसते. जर कर्जदार कर्ज फेडू शकला नाही तर जामीनदाराला स्वतःच्या खिशातून पैसे काढून कर्ज फेडावे लागू शकतात. क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम जर जामीनदाराला कर्ज फेडावे लागले तर त्याच्या क्रेडिट स्कोअरवरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. यामुळे भविष्यात त्याला कर्ज मिळवण्यात अडचण येऊ शकते. जामीनदार आणि बँक यांच्यात एक कायदेशीर करार होतो. जर जामीनदार कर्ज फेडण्यात अयशस्वी झाला तर बँक त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करू शकते.
जर एखाद्या व्यक्तीने बँकेकडून कर्ज घेतले असेल आणि त्यांचे निधन झाले असेल, तर त्यांच्या मागे शिल्लक राहिलेले कर्ज कोणाकडून वसूल करायचे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. सामान्यतः, कर्जदाराने कर्ज घेताना सह-कर्जदार किंवा जामीनदार ठेवलेले असतात. याचा अर्थ, जर कर्जदार कर्ज परत करण्यात अक्षम असतील, तर सह-कर्जदार किंवा जामीनदार यांना हे कर्ज परत करावे लागते.
मात्र, अशा परिस्थिती असू शकतात जेथे कर्जदाराला सह-कर्जदार किंवा जामीनदार नसतील. अशा वेळी, बँक कायदेशीर मार्गानुसार कर्जदाराच्या कायदेशीर वारसांकडे वळते. कायदेशीर वारस म्हणजे मृत व्यक्तीची संपत्ती वारसा म्हणून मिळवणारे व्यक्ती. यात मुले, पत्नी/पती, आई-वडील इत्यादींचा समावेश होऊ शकतो.
कायदेशीर नोटीस पाठवण्याची प्रक्रिया: बँक कर्जदाराच्या निधनानंतर, सर्वप्रथम त्यांच्या कायदेशीर वारसांना एक अधिकृत नोटीस पाठवते. या नोटीसमध्ये, कर्जाची शिल्लक रक्कम आणि ती परत करण्याची आवश्यकता स्पष्टपणे नमूद केलेली असते. यासोबतच, कर्ज फेडण्यासाठी एक निश्चित मुदतही दिली जाते, जेणेकरून वारसांना पुरेसा वेळ मिळू शकेल. या नोटीसमुळे वारसांना कर्जासंबंधित जबाबदारीची जाणीव होते, आणि त्यांना त्यावर योग्य तो निर्णय घेता येतो. यासाठी वारसांनी अशा नोटीसला गांभीर्याने घेऊन आवश्यक ती कारवाई करावी.
न्यायालयीन प्रक्रिया: जर कायदेशीर वारसांना दिलेल्या मुदतीत कर्जाची थकबाकी परत करण्यात अयशस्वी ठरले, तर बँक न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा पर्याय निवडते. न्यायालयाच्या प्रक्रियेदरम्यान, बँक आपल्या हक्कांसाठी पुरावे सादर करते. जर न्यायालय बँकेच्या बाजूने निर्णय दिला, तर कायदेशीर वारसांच्या मालमत्तेवर दावा ठोकून कर्जाची रक्कम वसूल करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत वारसांनी वेळीच योग्य तो निर्णय घेऊन कर्ज फेडण्याचा प्रयत्न करणे महत्त्वाचे ठरते.
मालमत्तेची विक्रीची प्रक्रिया: कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर, त्यांच्या नावावर असलेली मालमत्ता जसे की जमीन, घर, किंवा बँक खाते इत्यादी, कायदेशीर वारसांच्या ताब्यात येते. जर कर्जाची रक्कम फेडणे आव्हानात्मक ठरत असेल, तर ही मालमत्ता विक्रीस काढून त्यातून मिळालेल्या रकमेद्वारे कर्जाची परतफेड केली जाऊ शकते. ही प्रक्रिया कायदेशीररीत्या पार पाडावी लागते, ज्यासाठी वारसांनी बँकेशी समन्वय साधून पुढील पावले उचलणे महत्त्वाचे ठरते. मालमत्ता विक्रीमुळे कर्जाची थकबाकी फेडण्यास मदत होते आणि उरलेल्या रकमेतून वारसांना आर्थिक स्थैर्य मिळू शकते.
कर्ज विमा
जर एखाद्या व्यक्तीने कर्ज घेतले असेल आणि त्यांनी त्या कर्जाच्या रकमेवर विमा उतरवला असेल, तर त्यांच्या अकस्मात निधनाच्या वेळी विमा कंपनी ही कर्ज रक्कम बँकेला देईल. यामुळे कर्जदाराचे कुटुंबीय या कर्जाची चिंता करण्यापासून मुक्त होतील.
बँकेची कारवाई
जर कर्जदार किंवा त्यांचे वारस कर्ज परत करण्यात अक्षम असतील, तर बँक आपल्याकडे असलेल्या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करून कर्जदारांकडून घेतलेली मालमत्ता विकू शकते. या प्रक्रियेला लिलाव म्हणतात. लिलावातून मिळालेल्या पैशातून प्रथम बँकेचे कर्ज आणि इतर खर्च भरले जातात. जर काही रक्कम शिल्लक राहिली तर ती कर्जदाराला परत केली जाते.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नियम
कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यावर कर्ज कसे वसूल करायचे, याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कोणतेही ठराविक नियम बनवलेले नाहीत. म्हणजेच, प्रत्येक बँक आपल्या स्वतःच्या पद्धतीने कर्ज वसूल करते. ते कसे करतील, हे त्यांच्या बँकेच्या धोरणावर आणि कर्जदारांनी बँकेशी केलेल्या करारावर अवलंबून असते.
महत्त्वाच्या सूचना
कर्जदारांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी काही महत्त्वाच्या सूचना आहेत. कर्ज घेताना कर्ज विमा घेणे आवश्यक आहे. यामुळे कर्जदाराच्या निधनाच्या वेळी कर्जाची जबाबदारी कुटुंबीयांवर येत नाही. तसेच, कर्ज परतफेडीची एक स्पष्ट योजना तयार करणे आणि कुटुंबीयांना त्याबाबत माहिती देणे आवश्यक आहे. कर्जाच्या अटी आणि शर्तींचे बारकाईने परीक्षण करणे आणि आवश्यक असल्यास कायदेशीर सल्ला घेणे उपयुक्त ठरेल.
कर्जदाराच्या निधनानंतर कर्जाची जबाबदारी सह-कर्जदार, जामीनदार किंवा कायदेशीर वारसांवर येते. कर्ज विमा असल्यास, विमा कंपनी कर्ज भरून देते. बँकांच्या अंतर्गत धोरणांनुसार वसुलीची प्रक्रिया राबवली जाते. म्हणूनच, कर्ज घेताना योग्य नियोजन करणे, कर्ज विमा घेणे आणि कुटुंबियांना आवश्यक माहिती देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
