Increase in ST fares महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) प्रवाशांना मोठा आर्थिक भार पडणारा निर्णय घेतला आहे. येत्या एप्रिल ते जून 2024 या कालावधीत एसटी बसच्या तिकिटांच्या दरात दहा टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. उन्हाळी सुट्ट्यांच्या या कालावधीत, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि सुट्टी साजरी करण्यासाठी गावी जाणारे लोक मोठ्या संख्येने एसटीचा वापर करतात. त्यामुळे ही दरवाढ विद्यार्थी, कर्मचारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या बजेटवर परिणाम करणारी ठरणार आहे.
प्रमुख वाहतूक साधन
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ ही राज्यातील सर्वात मोठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आहे. रेल्वे या सर्वात मोठ्या वाहतूक व्यवस्थेनंतर एसटी हीच सर्वाधिक प्रवासी वाहून नेणारी वाहतूक व्यवस्था आहे. दररोज सुमारे पन्नास लाख प्रवासी तेरा हजारांहून अधिक मार्गांवर एसटीचा प्रवास करतात. एसटीचे जाळे राज्याच्या कोपऱ्याकोपऱ्यात पसरलेले असून, ग्रामीण भागातील कनेक्टिव्हिटीसाठी एसटी ही एकमेव विश्वासार्ह वाहतूक व्यवस्था आहे.
महामंडळाने भाडेवाढीचे कारण सांगताना स्पष्ट केले की, गेल्या काही वर्षांत इंधन दर, म्हणजेच पेट्रोल आणि डिझेलचे दर, तीव्रपणे वाढले आहेत. याशिवाय, बसेसची देखभाल, दुरुस्ती आणि नवीन बसेस खरेदी करण्यासाठी होणारा खर्चही वाढला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातही वाढ करणे गरजेचे आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात महामंडळाला झालेल्या आर्थिक नुकसानीमुळेही महामंडळावर आर्थिक ताण वाढला आहे. 2018 मध्येही अशाच कारणांमुळे भाडेवाढ करण्यात आली होती.
प्रवाशांवर परिणाम
ही भाडेवाढ सर्वात जास्त त्यांनाच त्रास देणार आहे जे दररोज एसटीचा वापर करतात. यात नोकरदार वर्ग, कामगार, शाळा-कॉलेजमध्ये जाणारे विद्यार्थी आणि ग्रामीण भागातून शहरात येणारे नागरिक यांचा समावेश आहे. विशेषतः उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये आपल्या नातेवाईकांना भेटायला किंवा पर्यटनासाठी जाण्यासाठी मोठ्या संख्येने लोक एसटीचा वापर करतात. मोठ्या कुटुंबांना ही भाडेवाढ विशेषतः जास्त महाग पडणार आहे.
कार्यपद्धतीची माहिती
भारत निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेनुसार, निवडणुकांच्या काळात कोणत्याही प्रकारची नवीन योजना किंवा निर्णय घेण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे, एसटीच्या भाडेवाढीसाठी निवडणूक आयोगाची विशेष परवानगी घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय, राज्य परिवहन विभाग आणि इतर संबंधित विभागांच्या मान्यतेशिवाय ही भाडेवाढ लागू करता येणार नाही.
लाभ आणि पर्याय
प्रवाशांना आर्थिक भार कमी करण्यासाठी, महामंडळाने अनेक नवीन सवलती जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये मासिक पास धारकांसाठी विशेष सूट, विद्यार्थी वर्गासाठी रियायती दरातील पास आणि वृद्ध नागरिकांसाठी विशेष सवलत यांचा समावेश आहे. तसेच, गटात प्रवास करणाऱ्यांसाठी आकर्षक योजनाही सुरू करण्यात आली आहे.
या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने काही ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सरकारने एसटी महामंडळाला आर्थिक मदत करून, इंधन दरात सवलत देऊन किंवा नवीन बसेस खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देऊन या समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करावा.
विद्यार्थ्यांची व्यथा
ही भाडेवाढ सर्वाधिक प्रभाव शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांवर पडणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातून शहरात शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा मोठा फटका बसेल. मासिक पासच्या दरात वाढ झाल्याने त्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक भार वाढेल
कर्मचारी वर्ग आणि आर्थिक असमानता
केवळ विद्यार्थीच नव्हे तर रोजच्या प्रवासासाठी एसटीचा वापर करणारे कर्मचारी वर्गही या भाडेवाढीमुळे त्रस्त आहे. कमी पगारावर काम करणारे कर्मचारी वर्ग या वाढत्या खर्चाला कसा सामना करणार, हा प्रश्न उपस्थित होतो. यामुळे आर्थिक असमानता वाढण्याची शक्यता आहे.
शहरी आणि ग्रामीण भागातील असमानता
शहरी भागात राहणाऱ्या लोकांना पर्यायी वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध असल्याने त्यांना भाडेवाढीचा फारसा फटका बसत नाही. परंतु, ग्रामीण भागातील लोकांसाठी एसटी ही एकमेव विश्वासार्ह वाहतूक व्यवस्था असल्याने त्यांना याचा मोठा फटका बसत आहे. यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये आर्थिक असमानता वाढण्याची शक्यता आहे.
1. एसटी भाडेवाढ: एप्रिल ते जून 2024 दरम्यान एसटीच्या तिकिटांमध्ये 10% वाढ करण्यात आली आहे.
2. प्रवाशांवर परिणाम: शालेय विद्यार्थी, नोकरदार वर्ग आणि ग्रामीण प्रवाशांच्या बजेटवर आर्थिक भार वाढणार आहे.
3. भाडेवाढीचे कारण: इंधन दरवाढ, बसेसची देखभाल खर्च आणि महामंडळाचे आर्थिक ताण हे प्रमुख कारणे आहेत.
4. सवलती आणि योजना: विद्यार्थी, मासिक पासधारक आणि वरिष्ठ नागरिकांसाठी रियायती योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे.
5. ग्रामीण भागाचा फटका: ग्रामीण भागातील लोकांसाठी एसटी एकमेव पर्याय असल्याने त्यांना भाडेवाढीचा मोठा फटका बसणार आहे.
भाडेवाढीचा निर्णय
एसटी महामंडळाला सध्या खूप मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. एकीकडे, वाढत्या खर्चामुळे महामंडळाला आर्थिक अडचणी येत आहेत आणि दुसरीकडे, प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी भाडे वाढवणे शक्य नाही. या समस्या सोडवण्यासाठी महामंडळाला काही दीर्घकालीन योजना आखाव्या लागतील. यामध्ये प्रवासी सुविधा वाढवणे, बसेसची चांगली काळजी घेणे आणि महामंडळाचे कामकाज सुधारणे यांचा समावेश होऊ शकतो.
एसटी महामंडळाने या समस्येचे दीर्घकालीन निराकरण करण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. यामध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून खर्च कमी करणे, प्रवासी सुविधा वाढवून प्रवासी संख्या वाढवणे, इतर सरकारी संस्थांसोबत सहकार्य करणे इत्यादी उपाय समाविष्ट असू शकतात.
एसटी भाडेवाढीचा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनावर मोठा परिणाम करणारा आहे. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेऊन सरकार आणि महामंडळाने याबाबत योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व संबंधित पक्षांनी एकत्र येऊन या प्रश्नाचे दीर्घकालीन निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.