ladki bahin free scooter लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्रातील महिलांना सक्षम बनवण्यासाठी सुरू केलेली एक महत्वाची योजना आहे. पण, या योजनेबद्दल सोशल मीडियावर खूप चुकीची माहिती पसरत आहे. विशेषतः, स्कूटर वाटपासंबंधी अनेक अफवा पसरल्यामुळे महिलांमध्ये गोंधळ झाला आहे. यामुळे, या योजनेची खरी माहिती जाणून घेणे खूप गरजेचे झाले आहे.
लाडकी बहिण योजना
लाडकी बहिण योजनांतर्गत लाभ घेणाऱ्या महिलांना आनंदाची बातमी! डिसेंबर महिन्याचे अनुदान देण्याची प्रक्रिया बुधवारपासून सुरू झाली आहे. योजनेतून पात्र ठरलेल्या महिलांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा होत आहे. सध्या दर महिन्याला प्रत्येक महिलेला 1500 रुपये मिळत आहेत. मात्र, सरकारकडून ही रक्कम वाढवण्याचा विचार सुरू आहे. येत्या अर्थसंकल्पात याबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सर्वसाधारणपणे, महिलांना दर महिन्याला 2100 रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.
खोटी बातमी
सोशल मीडियावर सध्या एक खोटी बातमी पसरली आहे. यात दावा केला जात आहे की, सरकार महिलांना मोफत स्कूटर देणार आहे. याशिवाय, या बातमीत हेही सांगितले जात आहे की, प्रत्येक महिलेला 65,000 रुपयेही दिले जातील. पण, एका प्रसिद्ध बातमी चॅनेल, साम टीव्हीने या बातमीची सत्यता पडताळली आणि हे सिद्ध केले की ही बातमी पूर्णपणे खोटी आहे. केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारने अशी कोणतीही योजना जाहीर केलेली नाही.
सावध राहण्याचे आवाहन
लाभार्थी महिलांना सावध राहण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. अनोळखी व्यक्तींकडून आलेल्या कोणत्याही लिंकवर क्लिक करू नये. अशा लिंक्सवर क्लिक केल्यास सायबर गुन्हेगार तुमची फसवणूक करू शकतात. आर्थिक फायद्याच्या आमिषाला बळी पडू नका आणि तुमची वैयक्तिक माहिती कोणाशीही शेअर करू नका. तुमचे पैसे आणि वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही काळजी घेणे आवश्यक आहे.
लाभार्थी निकष
नव्या सरकारने या योजनेच्या लाभार्थींची निवड आणखी कठोर निकषांवर आधारित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ, या योजनेचा लाभ फक्त पात्र महिलांनाच मिळेल याची खात्री करण्यासाठी एक विशेष तपासणी प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. या तपासणीमध्ये अनेक बाबींचा समावेश होईल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, तुमच्या कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न 2,50,000 रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. तुमच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे मिळून एका वर्षात कमाई 2,50,000 रुपयांपेक्षा जास्त नसावी. यासाठी तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाचे उत्पन्न दाखवणारे कागदपत्र सादर करावे लागतील. तसेच, तुमच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य आयकर भरत नसल्याचे प्रमाणपत्रही आवश्यक आहे.
या योजनेच्या लाभासाठी, कुटुंबाची आर्थिक स्थिती निश्चित निकषांच्या आत असणे आवश्यक आहे. या निकषांनुसार, कुटुंबाकडे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन नसावी. तसेच, कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन असणे किंवा कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला पेन्शन मिळणे यासारखे परिस्थिती असल्यास त्या कुटुंबातील महिला या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाची मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. एका कुटुंबातून फक्त दोन महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. जर कुटुंबात दोनपेक्षा जास्त पात्र महिला असतील तर त्यापैकी फक्त दोन महिलांनाच या योजनेचा लाभ दिला जाईल. याशिवाय, या योजनेचा लाभ घेतलेल्या महिलांची पुन्हा एकदा पात्रता तपासली जाणार आहे.
डिजिटल तपासणी
सरकारने या योजनेत पारदर्शकता वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, या योजनेत कोणतीही गडबड होऊ नये यासाठी डिजिटल पद्धतीने सर्व गोष्टींची तपासणी करण्याची व्यवस्था केली जाईल. लाभार्थ्यांना मिळणारे लाभ थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्याची पद्धतही अधिक प्रभावी बनवली जाईल. याशिवाय, जर कुणाला या योजनेत कोणतीही तक्रार असली तर ती लवकर सोडवण्यासाठी यंत्रणा उभारली जाईल. या सर्व गोष्टींवर नियमितपणे लक्ष ठेवून त्यांची तपासणीही केली जाईल.
पण काही लोक या योजनेचे नाव घेऊन लोकांना फसवण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणून, या योजनेची माहिती तुम्ही फक्त सरकारच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा कार्यालयातून घ्यावी. कोणतीही अज्ञात व्यक्ती तुम्हाला या योजनेबद्दल काही सांगत असेल तर त्याच्यावर विश्वास ठेऊ नका. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला काही कागदपत्रे द्यावी लागतील. ती कागदपत्रे तुमच्याकडे तयार ठेवा आणि जेव्हा तुम्हाला सांगितले जाईल तेव्हा ती द्यावीत.
मोफत स्कूटी योजना (उत्तर प्रदेश)
उत्तर प्रदेश सरकार महिला सक्षमीकरणासाठी निरंतर प्रयत्नशील आहे. याच दिशेने, सरकारने एक नवीन योजना सुरू केली आहे. यापूर्वीच्या ‘लक्ष्मीबाई मोफत स्कूटी योजना’च्या यशानंतर, ही नवीन योजना महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकण्याचा प्रयत्न आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. यामुळे, पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ सहजपणे पोहोचेल.
भविष्यात यासारख्या योजनांचे विस्तार अधिक राज्यात होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे देशातील प्रत्येक मुलीला शिक्षण घेण्याची आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची संधी मिळेल. या योजनांच्या माध्यमातून मुलींना शैक्षणिक आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येईल. यामुळे मुलींना रोजगार मिळवण्यात सोपे होईल आणि त्या स्वतःचे आर्थिक भवितव्य स्वतःच घडवू शकतील. यामुळे देशाची महिला सक्षमीकरणाची प्रक्रिया वेगाने पुढे जाईल.