list of crop insurance महाराष्ट्रात सध्या अनपेक्षित पावसामुळे शेतकरी बांधवांचे जीवन खूप कठीण झाले आहे. या वर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक भागात पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ही परिस्थिती खूप गंभीर आहे आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम करत आहे. या संकटातून शेतकऱ्यांना उबारण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यापैकी एक महत्वाचा निर्णय म्हणजे पीक विमा योजना. ही योजना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीतून झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळवून देण्यासाठी मदत करते.
खरंच दिलासादायक बातमी म्हणजे, या डिसेंबर महिन्यात सुमारे एक लाख चाळीस हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पीक विमा योजनेची रक्कम जमा होणार आहे. याचा अर्थ असा की, ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा काढला होता, त्यांना नुकसान झाल्याबद्दल मिळणारी भरपाई थेट त्यांच्या खात्यात जमा होईल. ही रक्कम शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरेल, कारण त्यांना आर्थिक संकटातून सावरण्यास मदत होईल.
राज्य सरकारने या वर्षीच्या अतिवृष्टीची गंभीरता ओळखून याला नैसर्गिक आपत्ती घोषित केले आहे. या आपत्तीत धान पिकाला सर्वाधिक धक्का बसला आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे संपूर्ण धान्य वाया गेले आहे. या कठीण परिस्थितीत सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता फक्त विमाधारक शेतकऱ्यांनाच नाही, तर ज्यांनी विमा काढला नाही, अशा शेतकऱ्यांनाही मदत केली जाईल.
या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पुराच्या पाण्यामुळे नष्ट झालेले धान पुन्हा पेरण्याचे धाडस केले आहे, त्यांच्यासाठी विशेष मदत जाहीर करण्यात आली आहे. या शेतकऱ्यांना प्रति एकर सात हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. ही रक्कम त्यांना दहा दिवसांत मिळेल, याची हमी सरकारने दिली आहे. ही मदत शेतकऱ्यांना पुन्हा शेती सुरू करण्यास प्रोत्साहन देईल.
शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या वर्षीच्या नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन वैज्ञानिक पद्धतीने करण्यात आले आहे. देशभरात 16 ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत पीक कापणीच्या प्रयोगांचे आयोजन करून या मूल्यांकनाला अंतिम रूप देण्यात आले. या प्रयोगांच्या आधारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची योग्य भरपाई मिळू शकेल. या शास्त्रीय पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढेल आणि त्यांना न्याय मिळेल.
या नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्भवलेल्या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी सरकारने दीर्घकालीन योजना आखली आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या आपत्ती आल्या तरी शेतकरी त्यांच्यापासून सुरक्षित राहतील, याची काळजी घेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना पीक विमा काढण्यासाठी प्रोत्साहित करेल आणि विमा प्रक्रिया अधिक सोपी करेल. यामुळे शेतकऱ्यांना विमा काढणे सोपे होईल आणि नुकसानीची भरपाईही लवकर मिळेल.
सरकारने शेतकऱ्यांच्या या संकटात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. विमा योजना, आर्थिक मदत आणि इतर उपाययोजना यांचा एकत्रित विचार केल्यास, शेतकऱ्यांना या नैसर्गिक आपत्तीतून उभे राहण्यासाठी मोठा आधार मिळणार आहे. विशेषतः लहान आणि मध्यम शेतकरी यांच्यासाठी ही मदत अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यामुळे ते पुन्हा शेती करण्यासाठी प्रेरित होतील आणि भविष्यातील हंगामासाठी तयारी करू शकतील.
राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे शेतकरी बांधवांमध्ये आशाची किरणे पसरली आहेत. विमा योजना आणि इतर आर्थिक मदतीच्या माध्यमातून शेतकरी कुटुंबांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यास आणि पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत होईल. सरकारी यंत्रणेने या संकटात त्वरित निर्णय घेतल्यामुळे मदत शेतकऱ्यांपर्यंत लवकर पोहोचेल, याची खात्री आहे.
या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये पीक विम्याबद्दल जागरूकता वाढेल आणि त्यांचा विम्यावरील विश्वास वाढेल. परिणामी, भविष्यात अधिकाधिक शेतकरी विमा काढण्यास उत्सुक होतील. यामुळे नैसर्गिक आपत्ती आल्या तरी शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान कमी होईल. सरकारही भविष्यात अशा प्रकारच्या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी अधिक सक्षम बनेल.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही विमा योजना आणि सरकारी मदत एक मोठा दिलासा ठरणार आहे. विशेषतः डिसेंबर महिन्यात 1.41 लाख शेतकऱ्यांना मिळणारी ही विमा रक्कम त्यांच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी देईल. या योजनेतून विमा नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत मिळणार आहे, यामुळे सर्वच प्रभावित शेतकरी याचा लाभ घेऊ शकतील. पीक कापणीच्या वैज्ञानिक पद्धतीने केलेल्या मूल्यांकनानुसार देण्यात येणारी ही भरपाई शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची योग्य भरपाई करेल.