Ration card new rules केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजेच १ जानेवारी २०२४ पासून ३१ डिसेंबर २०२८ पर्यंत चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेमुळे देशातील ८१ कोटी लोकांना मोफत धान्य मिळणार आहे, ज्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना दिलासा मिळेल. या निर्णयामुळे गरीब कुटुंबांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे, कारण त्यांना अन्नसुरक्षेची हमी मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) केंद्र सरकारकडून दीर्घकाळासाठी पुढे नेण्याचा निर्णय झाला आहे, ज्याचा फायदा देशभरातील कोट्यवधी लोकांना होणार आहे. गरीब आणि गरजू कुटुंबांना या योजनेअंतर्गत मोफत धान्य मिळत राहिल्याने त्यांच्या अन्नधान्याच्या गरजा पूर्ण होण्यास मदत होईल. विशेषतः कोरोना महामारीनंतर उभे राहण्यासाठी ही योजना गरीब वर्गासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे.
Also Read:
शेतकऱ्यांसाठी नुकतीच मोठी बातमी, 2 लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ, जल्लोषाचे वातावरण Farm Loan Maf
कोविड-१९ महामारीच्या काळात, एप्रिल २०२० मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचा मुख्य उद्देश गरीब आणि गरजू कुटुंबांना मोफत अन्नधान्य पुरवणे हा होता. या उपक्रमामुळे संकटाच्या काळात लाखो कुटुंबांना आधार मिळाला आणि त्यांची उपजीविका सावरण्यास मदत झाली. आता ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (NFSA) अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे या योजनेचा लाभ अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम
गरिबांना आर्थिकदृष्ट्या पाठबळ देत त्यांना आवश्यक अन्नधान्य मोफत उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा प्रमुख हेतू होता. आता या योजनेला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (NFSA) च्या कक्षेत आणले गेले असून, ती दीर्घकाळ टिकवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे देशातील गरीब कुटुंबांना भविष्यातही मोफत अन्नधान्याचा लाभ मिळत राहणार आहे. यामुळे गरिबांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे.
AAY, PHH, योजना
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) आणि प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH) या दोन्ही योजनांद्वारे सरकार गरजू लोकांसाठी धान्याच्या स्वरूपात विशेष सहाय्य पुरवत आहे. AAY योजनेतील कुटुंबांना दर महिन्याला ३५ किलो धान्य दिले जाते, तर PHH श्रेणीतील प्रत्येक सदस्याला ५ किलो धान्याचा लाभ दिला जातो. हे धान्य त्यांच्या नियमित अनुदानित धान्याच्या अतिरिक्त उपलब्ध आहे, ज्यामुळे गरिबांना अन्नाची कमतरता जाणवू नये याची काळजी घेतली जाते.
अन्नसुरक्षा मजबूत
Also Read:
गॅस सिलिंडर सबसिडीवर 1 जानेवारी पासून नवीन नियम लागू ! जाणून घ्या LPG Gas Cylinder Subsidy
सरकारने देशातील गरीब कुटुंबांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. अन्नसुरक्षा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने, या योजनेसाठी सुमारे ₹११.८० लाख कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे गरिबांना आर्थिक पाठबळ मिळणार असून त्यांच्या कुटुंबांच्या अन्नसुरक्षेचा प्रश्न सुटणार आहे. या उपक्रमामुळे अनेकांना जगण्यासाठी आवश्यक असलेले अन्नधान्य अधिक सुलभ मिळेल.
ई-केवायसी
सरकारने ई-केवायसी प्रक्रियेच्या अंतिम तारखेत वाढ केल्याने नागरिकांसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. ३१ डिसेंबर २०२४ ही पूर्वीची अंतिम तारीख होती, परंतु आता ती फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना पुरेसा वेळ मिळेल आणि अधिकाधिक लाभार्थी या योजनेत सहभागी होऊ शकतील.
गरीब कुटुंबांना जीवनावश्यक अन्नसुरक्षा प्रदान करणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. यामुळे कुपोषणाला आळा बसण्यास मदत होईल आणि उपासमारीची समस्या कमी होईल. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळेल. ही योजना केवळ गरिबांना मदत करण्यासाठी नसून, त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठीही एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. अशा प्रकारे, देशातील दुर्बल घटकांना सक्षम करण्याचा या योजनेचा संकल्प आहे.
‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजना
‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ या उपक्रमामुळे देशातील नागरिकांना कोणत्याही राज्यात किंवा ठिकाणी रेशन घेण्याची सुविधा मिळते. विशेषतः स्थलांतरित कामगारांसाठी ही योजना खूपच उपयुक्त ठरते. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशभरातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक सुलभ आणि सर्वसमावेशक बनवणे आहे.
या योजनेमुळे कामाच्या निमित्ताने एक राज्य सोडून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर करणाऱ्या कामगारांना मोठा दिलासा मिळतो. पूर्वी, ते ज्या राज्यातून आले आहेत, तिथल्या रेशन कार्डावरच अन्नधान्य मिळायचे, परंतु आता त्यांना देशातील कुठल्याही भागात त्यांच्या पात्रतेनुसार रेशन सहज मिळू शकते. ही योजना स्थलांतरित लोकांच्या अडचणी दूर करून त्यांना अन्नसुरक्षेची हमी देते.
या योजनेला यशस्वी करण्यासाठी सरकारने अनेक महत्वाच्या पावले उचलली आहेत. यात लाभार्थी कोण आहेत हे शोधून काढणे, त्यांना रेशन कार्ड देणे, आवश्यक धान्य खरेदी करून ठेवणे, बायोमेट्रिक पद्धतीने ओळख पटवूनच धान्य वाटप करणे आणि या सगळ्याची नोंद डिजिटल स्वरूपात ठेवणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
मोठी अडचणी
या योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान काही मोठी अडचणी येऊ शकतात. यामध्ये धान्य खरेदी आणि साठवणुकीचे प्रमाण वाढवणे, वितरण प्रणालीतील गळती रोखणे, लाभार्थ्यांची योग्य ओळख पटवणे यासारखी महत्वाची समस्या येऊ शकतात. या समस्यांना पार करत, योजनेची यशस्विता सुनिश्चित करणे हे महत्त्वाचे असते.
सरकारी बजेटवर भार
योजना योग्य प्रकारे कार्यान्वित करण्यासाठी सरकारी बजेटवरील अतिरिक्त भार देखील एक गंभीर चिंतेचा विषय ठरू शकतो. किमान खर्चात जास्त परिणामकारकतेची आवश्यकता असताना, या आव्हानांचा सामना करत सरकारला या योजनांमधून लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवायचं असतं. यासाठी निरंतर देखरेख आणि सुधारणा आवश्यक आहेत.
