under EPS-95 देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात मोठा बदल घडून येणार आहे. कर्मचारी भविष्य निधी योजनेत (EPS-95) समाविष्ट असलेल्या पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. पेन्शन वाढीची मागणी, EPS-95 संघर्ष समितीचा सरकारला इशारा. यामुळे, पेन्शनधारकांची आर्थिक सुरक्षा आणि भविष्य याबाबत एक नवीन चर्चा सुरू झाली आहे.
वर्तमान स्थिती आणि अडचणी
सध्या EPS-95 योजनेअंतर्गत निवृत्त कर्मचाऱ्यांना फक्त १,००० रुपये किमान पेन्शन मिळते. वाढत्या महागाईमुळे, ही रक्कम त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी पुरेशी नाही. त्यामुळे, राष्ट्रीय संघर्ष समितीने ही रक्कम वाढवून ७,५०० रुपये करण्याची मागणी केली आहे. आपल्या आयुष्यभर काम केलेल्या व्यक्तींना आपल्या शेवटच्या काळात आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू नये, यासाठी ही मागणी फारच गरजेची आहे.
कोणत्या लोकांना या योजनेचा फायदा होईल?
१९९५ पासून सुरू असलेली ही योजना कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (EPFO) अंतर्गत चालते. सध्या या योजनेचा लाभ सहा कोटींहून अधिक सदस्यांना आणि ७८ लाख पेन्शनधारकांना मिळतो. या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की ही योजना किती मोठ्या प्रमाणावर चालते आणि किती लोकांना याचा फायदा होतो. या योजनेचा प्रत्येक लाभार्थी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्या आर्थिक स्थिरतेशी थेट संबंध आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये आणि फायदे
EPS-95 ही योजना न केवळ खातेदाराला तर त्यांच्या कुटुंबियांनाही सुरक्षा प्रदान करते. जर खातेदार निधन झाले तर त्यांच्या जोडीदाराला आर्थिक आधार म्हणून मूळ पेन्शनच्या अर्ध्या रकमेचा लाभ मिळतो. यामुळे, त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत नाही. तसेच, मुलांचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी २५ वर्षांपर्यंत मिळणारी पेन्शन ही एक मोठी मदत आहे. मात्र, ही सुविधा फक्त दोन मुलांपर्यंत मर्यादित असल्याने, मोठ्या कुटुंबांसाठी ही मर्यादा असू शकते.
आर्थिक व्यवस्थेची रचना
या योजनेची आर्थिक रचना अशी आहे की, कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही यात योगदान देतात. कर्मचाऱ्याला त्याच्या पगाराच्या १२% रक्कम भविष्य निर्वाह निधीत जमा करावी लागते. नियोक्ताही त्याच्या पगाराच्या १२% रक्कम देतो, पण यापैकी ८.३३% रक्कम कर्मचारी पेन्शन योजनेत जाते. या दोन्ही योगदानामुळे ही योजना दीर्घ काळापर्यंत चालू राहण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होतो.
संघर्ष समितीच्या मागण्या
समितीने केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले आहेत. पत्रात सध्या मिळणारी पेन्शन रक्कम अत्यंत अपुरी असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. या अपुऱ्या आर्थिक मदतीमुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः वाढत्या महागाईमुळे रोजच्या गरजा भागवणे पेन्शनधारकांसाठी कठीण झाले आहे.
याशिवाय, वैद्यकीय सुविधांमध्ये असलेल्या मर्यादांमुळे त्यांना योग्य उपचार मिळत नाहीत, परिणामी पेन्शनधारकांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढत असल्याची गंभीर बाब समोर येत आहे. या परिस्थितीवर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे समितीने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
पंधरा दिवसांच अल्टिमेटम
समितीने आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारला पंधरा दिवसांची मुदत दिली आहे. जर सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तर समितीने देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनात रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक ठप्प करून, सामूहिक उपोषण करून सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
वाढती महागाई
महागाईच्या या काळात पेन्शनधारकांना दैनंदिन गरजेसाठी पैसे पुरेसे नाहीत. त्यांच्या जीवनस्तरात सुधारणा व्हावी यासाठी पेन्शनची रक्कम वाढवणे गरजेचे आहे. परंतु, पेन्शन वाढवण्याचा निर्णय घेताना सरकारला आर्थिक परिस्थिती आणि योजनेच्या दीर्घकालीन टिकाऊपणा या दोन्ही गोष्टींचा विचार करावा लागेल.
EPS-95 ही योजना लाखो कुटुंबांच्या आर्थिक सुरक्षेचा आधार आहे. महागाई वाढत असल्याने पेन्शन वाढवण्याची मागणी करणे योग्य आहे. परंतु, या प्रश्नाचे निराकरण करताना सरकारला, कामगार संघटनांना आणि इतर संबंधित पक्षांना एकत्र येऊन सकारात्मक दृष्टिकोणाने चर्चा करणे आवश्यक आहे. सर्व पक्षांनी मिळून या प्रश्नाचे दीर्घकालीन निराकरण करण्याचा प्रयत्न करावा.
सरकारची भूमिका आणि संभाव्य तोडगे
पेन्शन वाढीच्या मागणीवर सरकारला त्वरित आणि सकारात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात EPS-95 योजनेतील पेन्शनधारकांना दिलासा मिळण्यासाठी आर्थिक सहाय्य महत्त्वाचे ठरते. सरकारकडे उपाययोजना म्हणून पेन्शनची किमान मर्यादा वाढवणे, वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि योजनेची पुनर्रचना करण्याचे पर्याय आहेत.
EPS-95 चे भविष्यातील महत्त्व
EPS-95 योजना ही केवळ आजच नव्हे, तर भविष्यातही लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षेचा कणा ठरणार आहे. भविष्यात महागाईचा दर आणखी वाढला तर पेन्शन वाढीचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होईल. त्यामुळे सरकारने भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन योजना अधिक सशक्त आणि लाभदायक करण्यावर भर द्यावा. आर्थिक स्थैर्य मिळाल्यास पेन्शनधारकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडेल आणि ते आत्मसन्मानाने आपले जीवन जगू शकतील.
